मेघालय क्रिकेट विवाद: तीन मैच अजेय रही टीम, चौथे मैच से पहले बदले गए सभी ग्यारह खिलाड़ी

तीन स्कोरकार्ड मेज़ पर रखे हैं। सिक्किम से ड्रॉ, मिज़ोरम से ड्रॉ, मणिपुर पर जीत। मेघालय की टीम सीज़न के पहले तीन मुकाबलों में अजेय रही। चौथा मुकाबला नागालैंड के खिलाफ। मैच से दो दिन पहले जारी हुई ग्यारह नामों की सूची में एक भी चेहरा पिछले तीन मैचों का नहीं था।

यह ख़बर मैंने सबसे पहले द हाईलैंड पोस्ट (The Highland Post) में देखी। शिलांग से छपने वाला यह अख़बार मेघालय के बाहर मुश्किल से पढ़ा जाता है। रिपोर्ट कहती है कि वजह मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) का आंतरिक विवाद है, मामला मेघालय उच्च न्यायालय पहुंचा, और कोर्ट ने Apex Council की चुनी हुई टीम को अमान्य ठहरा दिया।

पहली नज़र में यह 'एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रामा' की श्रेणी में डालकर भूला जा सकने वाला आइटम लगता है। मैंने इसे इसलिए रोका कि तीन मैच अजेय रही टीम चौथे मैच से पहले पूरी बदल दी जाए — यह अपने आप में एक मापने योग्य विसंगति है। लेकिन इससे पहले कि मैं 'कोर्ट ने क्या कहा' लिखूं, यह तय करना है कि रिपोर्ट ने क्या लिखा और कोर्ट ने क्या कहा — इन दोनों के बीच का पुल अभी बनना बाकी है।

मैंने ख़बर को दो हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्सा स्वतंत्र रूप से जांचा जा सकता है — स्कोरकार्ड, नाम, तारीख़ें। दूसरा हिस्सा फ़िलहाल इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है — कि अदालत ने असल में क्या तय किया।

पृष्ठभूमि: जो कुछ ज्ञात है

जानी-पहचानी रेखा इस तरह खिंचती है। Apex Council ने एक टीम चुनी, BCCI ने उसे मान्यता दी, पहले तीन मुकाबले उसी टीम ने खेले। दो ड्रॉ और एक जीत। इसके बाद MCA के भीतर विवाद खड़ा हुआ। रिपोर्ट में सिर्फ़ 'विवाद' लिखा है — चुनाव विवाद है, आर्थिक है, या कार्यकाल का है, यह स्पष्ट नहीं होता। मामला मेघालय उच्च न्यायालय में गया और कोर्ट ने Apex Council की चुनी टीम को अवैध बताया। इसके बाद James PK Sangma के पक्ष ने नई टीम बनाई, जो 2 नवंबर को नागालैंड के खिलाफ मैदान पर उतरी। पुरानी टीम के ग्यारह खिलाड़ी बाहर खड़े रहे।

यही व्यवस्था अंडर-23 पुरुष टीम और महिला टीम पर भी लागू हुई।

दो बयान सामने आए। MCA के अध्यक्ष James PK Sangma ने कहा, 'चयन समिति खिलाड़ियों का चुनाव करती है, मैं दखल नहीं दूंगा।' मुख्य कोच Nitesh Sharma ने कहा, 'हमें अवैध कहा गया, लेकिन यह प्रबंधन की नाकामी है, बच्चों का कोई दोष नहीं।'

ये दो वाक्य एक साथ रखे जाएं तो किसी भी अनुच्छेद से ज़्यादा वज़न रखते हैं। और इस रिपोर्ट के सबसे बड़े ख़ाली हिस्से भी इन्हीं से खुलते हैं।

मूल विश्लेषण

पहला काम: स्रोत-लेखा।

मेरे पास मौजूद सूचना-बिंदुओं में सात के स्रोत साफ़ हैं — और सब एक ही जगह, द हाईलैंड पोस्ट या उसके उद्धृत लोगों की ओर, इशारा करते हैं। अदालती फ़ैसले का कोई प्राथमिक दस्तावेज़ नहीं है: न केस नंबर, न फ़ैसले की तारीख़, न आदेश की प्रति, न न्यायाधीश का नाम, न वह विशिष्ट प्रशासनिक कृत्य जिसे रद्द किया गया।

यह पूरी रिपोर्ट का आधार-स्तंभ है, और इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी भी।

मैं डिलीवरी-लॉग का पीछा तब तक करती हूं जब तक वह प्रेस रिलीज़ से टकरा न जाए। यहां लॉग है ही नहीं — सिवाय इसके कि BCCI ने Apex Council की टीम को मान्यता दी थी या नहीं, यह स्रोत-रहित है; पहले तीन मैच उसी टीम ने खेले थे या नहीं, यह भी स्रोत-रहित है; और दोनों ग्यारह-खिलाड़ी सूचियों में से एक का स्रोत ख़ाली है।

ये तीनों ख़ाली जगहें आधिकारिक स्कोरकार्ड से भरी जा सकती थीं। रिपोर्ट में नहीं भरी गईं।

दूसरा काम: 'अवैध' शब्द का वज़न।

जहां मुझे अनुवाद में 'अवैध' (illegal) पढ़ने को मिला, वहीं मैंने रुककर सांस ली। भारत के उच्च न्यायालय किसी खेल संघ के मामले में आमतौर पर दो तरह के आदेश देते हैं: एक, संघ के किसी प्रस्ताव को रद्द करना — यानी प्रक्रिया अमान्य या किसी निकाय का अधिकार-क्षेत्र से बाहर होना; दो, किसी टीम को संघ का प्रतिनिधित्व करने से रोकने का अंतरिम आदेश। दोनों में से कोई भी 'खिलाड़ी अवैध' नहीं होता।

ज़्यादा सही वाक्य यह होगा: चयन प्रक्रिया या टीम गठन का अधिकार अमान्य ठहराया गया। जिसे ख़ारिज किया गया है, वह संभवतः निर्णय लेने वाला है — यानी Apex Council का यह अधिकार कि वह टीम बना सकता है या नहीं — न कि उसे लागू करने वाला खिलाड़ी।

Nitesh Sharma का विरोध ठीक यहीं बैठता है। 'हमें अवैध कहा गया, लेकिन यह प्रबंधन की नाकामी है, बच्चों का कोई दोष नहीं।' यह वाक्य ही बताता है कि 'अवैध' एक लेबल है, कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं।

मैं मॉडल इसलिए बनाती हूं ताकि पकड़ सकूं कि कहां कहानी और डेटा का तालमेल टूटता है। वह मोड़ यहां आता है: जिसे रोका गया, वह निर्णय लेने वाले का अधिकार था; जिस पर क़ीमत चुकाई गई, वह खिलाड़ियों की सूची थी।

तीसरा काम: Sangma का बयान और रिपोर्ट का विरोधाभास।

'चयन समिति खिलाड़ियों का चुनाव करती है, मैं दखल नहीं दूंगा।' — यह MCA अध्यक्ष का वाक्य है।

रिपोर्ट यह भी कहती है कि नई टीम 'Sangma के पक्ष से' आई है।

ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकतीं — जब तक कि 'उनका पक्ष' और 'स्वतंत्र चयन समिति' को एक ही चीज़ मान लिया जाए। मूल रिपोर्ट ने यह सवाल नहीं उठाया। यह सवाल एक वाक्य में हल हो सकता था: नाम किसने भेजे, हस्ताक्षर किसने किए।

यह सवाल अदालती फ़ैसले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह तय करता है कि प्रक्रिया को कौन नियंत्रित कर रहा था।

चौथा काम: अंडर-23 और महिला टीम।

यह हिस्सा अनुच्छेद के अंत में दो पंक्तियों में निपटा दिया गया। लेकिन इसका अर्थ दिखने में जितना छोटा है, उससे बड़ा है। अगर यही व्यवस्था वरिष्ठ पुरुष टीम, अंडर-23 पुरुष टीम और महिला टीम तीनों पर लागू होती है, तो मामला 'एक टीम की योग्यता का विवाद' नहीं रह जाता। यह एक संघ की पूरी टीम-निर्माण व्यवस्था के ठप होने का मामला है। पैमाना बिल्कुल अलग है।

मैंने महिला क्रिकेट की रिकॉर्डिंग में सात साल काम किया है, और 'अंडर-23 और महिला टीम का ज़िक्र सिरे से कर दिया गया' वाला वाक्य बहुत बार पढ़ा है। यहां यह सिर्फ़ रिपोर्टिंग की चूक नहीं है — यह उसी फ़ैसले का तीन-हिस्सों में लागू होना है। तीनों टीमें एक ही चयन नियम, एक ही Apex Council, एक ही पंजीकरण चक्र साझा करती हैं। नियम अमान्य हो, तो तीनों टीमें साथ ख़ाली हो जाएं — यह अचंभे की बात नहीं।

उलटा कोण

1884-85 की Ashes-तुलना।

रिपोर्ट ने इसे Opinion के रूप में चिह्नित किया, यह सही प्रोसेस है। पर तुलना की ताक़त कम है।

उस सीरीज़ में खिलाड़ियों ने ख़ुद हटने का फ़ैसला लिया था — वेतन या हिस्सेदारी का विवाद, संघ मजबूर होकर नए खिलाड़ी लाया। वह खिलाड़ियों का चुनाव था। यहां खिलाड़ी पूरी तरह निष्क्रिय हैं — प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया ने पूरी टीम बदल दी। दोनों में साझा सिर्फ़ 'पूरी टीम बदलना' है, कारण की दिशा उलटी है।

ज़्यादा नज़दीकी उदाहरण वह होगा जहां संघ के प्रशासनिक विवाद के चलते टीम की योग्यता पर सवाल उठा हो — जैसे भारत में किसी राज्य संघ के चुनाव विवाद के बाद अदालत या BCCI द्वारा अंतरिम प्रभार के दौरान टीम चयन का मामला। ऐसे उदाहरणों की पुष्टि अलग से करनी होगी; इस रिपोर्ट में उसे खींचना ठीक नहीं।

एनालॉजी का काम यहां सिर्फ़ यह बताना है कि 'ऐसा कम होता है।' वह काम हो जाता है। लेकिन एनालॉजी न कारण समझाती है, न यह कि क़ीमत किसने चुकाई।

रिपोर्ट में एक और वाक्य है — 'यह किसी भी क्रिकेट कारण से नहीं है।' सतही तौर पर इसका अर्थ यह है कि नई टीम के चयन में कोई प्रदर्शन-आधारित विचार नहीं था। लेकिन रिपोर्ट नई टीम की क्षमता का कोई आकलन नहीं देती। सख़्ती से देखें तो यह वाक्य एक अनुमान है, तथ्य नहीं। मैं इसे अनुमान के दर्जे पर ही रखती हूं।

आगे की ओर

नागालैंड के खिलाफ मैच खेला जा चुका है। नतीजा स्कोरकार्ड से पढ़ा जा सकता है। उससे पहले जो पक्का है, वह उसी कार्ड की तीन पंक्तियां हैं: दो ड्रॉ, एक जीत।

तीन चीज़ें पहले जांचनी होंगी, तभी यह ख़बर 'सुराग' से 'रिकॉर्ड' का दर्जा पा सकेगी: मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश का पाठ — क्या तय हुआ, किस तारीख़ को, अपील हुई या नहीं; दोनों ग्यारह-खिलाड़ी सूचियों की आधिकारिक स्कोरकार्ड से तुलना; और BCCI ने Apex Council की टीम को मान्यता दी थी या नहीं, इस पर कोई बयान आया या नहीं।

इन तीनों के जवाब आने तक मैं किसी पक्ष के हक़ में फ़ैसला नहीं लिखूंगी।

प्रेस बॉक्स ने मुझे सिखाया है कि शोर पर भरोसा मत करो, निकास गिनो। आज निकास पर ग्यारह ऐसे खिलाड़ी खड़े थे जिनका मैच उनसे छीन लिया गया था। अगली सूची में कौन होगा — यही सवाल इस ख़बर का असली उत्तर है, और यह सवाल क्रिकेट सिस्टम से पूछा जाना चाहिए, उन ग्यारह नामों से नहीं।