आठ ओलंपिक पदक, पांच हरियाणा से: भारतीय कुश्ती का बहीखाता क्या कहता है

पेरिस में सात अगस्त 2026 की सुबह विनेश फोगाट का वजन पचास किलो की सीमा से सौ ग्राम ज्यादा निकला। उसी शाम फाइनल था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के तहत वह अयोग्य ठहराई गईं — यह एक प्रशासनिक और तकनीकी निर्णय था, चरित्र पर कोई फैसला नहीं। चौदह अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने संयुक्त रजत की उनकी अपील खारिज की। नौ अगस्त 2026 को अमन सहरावत ने 57 किलो में कांस्य जीता और भारत के कुश्ती बहीखाते में आठवीं पंक्ति जुड़ गई।

उस हफ्ते मैं न्यूयॉर्क में एक फुटबॉल क्लब की बही में बैठी थी, स्क्रीन पर पेरिस चल रहा था, और हाथ में वही सवाल था जो 2026 से मेरे पास है: इस पदक का बिल आखिर किसने भरा? जवाब फेडरेशन के प्रेस नोट में नहीं मिलता। जवाब हरियाणा सरकार के इनाम आदेश में मिलता है, रेलवे के पे-मैट्रिक्स में मिलता है, और उस अखाड़े की बिजली के बिल में मिलता है जिसने एक लड़के को दस साल अपनी मिट्टी पर पाला और जिसका नाम कभी किसी स्कोरशीट पर नहीं छपा।

जो फाइल किसी को नहीं चाहिए थी, मैंने खोली — और वह खुद बोलने लगी। जिस दिन मैंने पहली बार कुश्ती को बैलेंस शीट की तरह पढ़ना शुरू किया, उस दिन से मेरा नियम एक ही है: एक पन्ना, तीन लाइनें — दावा, आंकड़ा, और गलत होने की कीमत।

आठ पदक, एक भूगोल

भारत का पहला कुश्ती ओलंपिक पदक 2026 हेलसिंकी में आया — के.डी. जाधव, बैंटमवेट फ्रीस्टाइल, कांस्य, कोल्हापुर से। फिर छप्पन साल का सन्नाटा। 2026 बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य, 2026 लंदन में दो पदक (सुशील का रजत, योगेश्वर दत्त का कांस्य), 2026 रियो में एक (साक्षी मालिक का कांस्य), 2026 टोक्यो में दो (रवि कुमार दहिया का रजत, बजरंग पुनिया का कांस्य), और 2026 पेरिस में एक (अमन सहरावत का कांस्य)। कुल आठ पदक, बहत्तर साल में।

इन आठ में पांच हरियाणा से हैं — योगेश्वर (सोनीपत), साक्षी (रोहतक), रवि (सोनीपत), बजरंग (झज्जर), अमन (झज्जर)। एक दिल्ली से, एक महाराष्ट्र से। यह संयोग नहीं है, और यह फेडरेशन की कोई दूरदर्शी योजना भी नहीं है। यह भूगोल है, जमीन है, और एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जिसमें कुश्ती परिवार के लिए दूसरा रोजगार-रास्ता मौजूद है। पहला रास्ता खेती है। दूसरा रास्ता सरकारी नौकरी है।

पाइपलाइन को समझने के लिए चार संस्थाएं अलग-अलग रखनी होंगी, क्योंकि इनका पैसा एक-दूसरे की जेब में नहीं जाता। पहली — अखाड़ा, जहां खर्च परिवार उठाता है: दूध, घी, मिट्टी, चोट पर पट्टी, और एक गुरु जिसकी आमदनी अक्सर उसके शिष्य के पदक से कम होती है। दूसरी — नियोक्ता: रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तीसरी — फेडरेशन, जो प्रवेश, चयन, राष्ट्रीय शिविर और विदेशी एक्सपोजर का खाता रखता है। चौथी — राज्य सरकारें, जो पदक के बाद नकद इनाम का आदेश जारी करती हैं।

अट्ठाईस साल से मैं भारतीय खेलों का हिसाब देख रही हूं, और कुश्ती में एक चीज हमेशा अलग रही है: दंगल की मिट्टी कभी बजट नहीं मांगती, बस जवाब मांगती है। बाकी खेलों में सवाल यह होता है कि सुविधा कहां बनेगी। कुश्ती में सवाल यह होता है कि लड़के के पास अगले दो साल का खाना कहां से आएगा।

बहीखाता: पैसा तीन जगह से आता है, और पदक एक जगह जाता है

2026 में जब मैंने प्रो रेसलिंग लीग की वैल्यूएशन बनाई थी, तब मुझे लगा था कि मेरा सबसे कठिन काम ब्रॉडकास्ट इन्वेंटरी का दाम निकालना होगा। गलत था। सबसे कठिन काम यह समझना था कि इन खिलाड़ियों को लीग की जरूरत ही क्यों नहीं है। छह फ्रेंचाइजी, जनवरी 2026 का सीजन, गेट रेवेन्यू शून्य, और ऐसे पहलवान जिनकी असली सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक सरकारी नौकरी थी। उस वैल्यूएशन मॉडल में केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से नीचे बैठता था, और ब्रेक-ईवन टेबल चौबीस महीने के अंदर ढहने का अनुमान दे रहा था। लीग जनवरी 2026 में सुप्त हो गई।

उस फाइल ने मुझे एक आदत दी जो आज तक नहीं छूटी: हर दावे के साथ एक ब्रेक-ईवन साल चिपकाना, चाहे दावा कितना भी छोटा हो। और एक दूसरी आदत: केंद्रीय राजस्व के दस्तावेज मांगना — शुरू में बेकार लगे, बाद में वही अनुरोध काम आए जब फेडरेशनों ने सबको जवाब देना बंद कर दिया।

अब आठ ओलंपिक पदकों की लागत का ढांचा देखिए, जैसा मेरे मॉडल में दिखता है। तीन धारणाएं सार्वजनिक रखती हूं ताकि कोई भी इसे दोबारा बना सके। पहली — पदक के बाद का नकद इनाम मुख्यतः राज्य स्तर पर है; हरियाणा की नीति में ओलंपिक स्वर्ण के लिए छह करोड़ रुपये, रजत के लिए चार करोड़, कांस्य के लिए ढाई करोड़ रुपये का प्रावधान है। दूसरी — केंद्र की ओर से खेल रत्न का पुरस्कार पच्चीस लाख रुपये और अर्जुन का पंद्रह लाख रुपये है, और टॉप्स कोर समूह के तहत मासिक भत्ता लगभग पचास हजार रुपये के स्तर पर रहा है। तीसरी — नियोक्ता की नौकरी। सातवें वेतन आयोग के लेवल चार से छह का पे-मैट्रिक्स बेसिक में लगभग पच्चीस हजार पांच सौ से एक लाख बारह हजार चार सौ रुपये तक फैला है, और महंगाई भत्ता व खेल भत्ते जोड़ने पर बीस साल की सेवा का कुल मॉडल आउटपुट एक करोड़ चालीस लाख से एक करोड़ अस्सी लाख रुपये के बीच आता है।

मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा यह है: एक ओलंपिक पदक की कुल लागत का करीब तीन-चौथाई हिस्सा वेतन और राज्य इनामों में बैठता है, फेडरेशन के अनुदान में नहीं। पदक जीतने वाला खिलाड़ी फेडरेशन के पैसे से नहीं, एक नियोक्ता की नौकरी और एक राज्य की इनाम-नीति से जिंदा रहता है। फेडरेशन का काम प्रवेश, चयन और शिविर है — जरूरी, पर पूंजी के लिहाज से छोटा।

यहीं से दो नतीजे निकलते हैं जो आम चर्चा में नहीं आते। पहला, किसी भी सुधार का असली लीवर फेडरेशन नहीं, नियोक्ता हैं। अगर रेलवे या पुलिस की खेल-कोटा भर्ती धीमी पड़ती है, तो पाइपलाइन फेडरेशन के चुनाव से ज्यादा तेजी से टूटती है। दूसरा, राज्य इनाम-नीति एक ऐसा प्रोत्साहन है जो देर से आता है — पदक के बाद — जबकि अखाड़े का खर्च दस साल पहले शुरू हो चुका होता है। जोखिम का बोझ नीचे है, इनाम ऊपर। यही वजह है कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों ने कुश्ती को चुना, जबकि बाकी राज्यों ने नहीं।

चौंसठ मैच एक बहीखाते में उतरे; पैटर्न खुद बाहर आ गया। 2026 विश्व कप में मैंने क्रिकेट नहीं, एक वेतन-दक्षता सूचकांक बनाया था — टीम की मजदूरी बनाम उसका आउटपुट — और उसी तर्ज पर कुश्ती का सूचकांक बनाया तो नतीजा साफ था: पदक की संभावना उस राज्य से आती है जहां सरकारी नौकरी की गारंटी सबसे मोटी है, न कि जहां फेडरेशन का सबसे बड़ा शिविर है।

महिला खिलाड़ियों ने इस बहीखाते को दो तरह से बदला

साक्षी मालिक का 2026 कांस्य भारतीय कुश्ती का पहला महिला ओलंपिक पदक था, और यह उसी पाइपलाइन से आया जिसने पुरुषों को दिया — हरियाणा का अखाड़ा, फिर रेलवे की नौकरी। लेकिन इसके बाद का हिस्सा अलग है। विनेश फोगाट के विश्व चैंपियनशिप पदक, अंतिम पंघाल का 2026 विश्व चैंपियनशिप कांस्य, और 2026-2026 में अंडर-20 स्तर पर लगातार खिताब — यह सब ऐसे समय में आया जब राष्ट्रीय महासंघ की मान्यता ही अदालतों और मंत्रालय के बीच फंसी हुई थी।

इसका बिजनेस-मतलब यह है: महिला कुश्ती ने अपना बाजार फेडरेशन के प्रचार से नहीं, विवाद और प्रदर्शन के जोड़ से बनाया। जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर जो धरना शुरू हुआ, उसने एक ऐसे खेल को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया जो आमतौर पर हर चार साल में एक बार सुर्खियों में आता था। मार्केटिंग की भाषा में यह 'अनइंटेंडेड अवेयरनेस' थी — पर यह भी सच है कि उस अवेयरनेस की कीमत खिलाड़ियों ने चुकाई, ब्रांड ने नहीं।

प्रक्रियात्मक स्थिति साफ रखनी होगी, क्योंकि कुश्ती का बीट आज न्यायिक बीट भी है। दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने महासंघ की मान्यता निलंबित की; अगस्त 2026 में हुए चुनावों के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी निलंबन लगाया; तब से मान्यता, चुनाव और अदालत — तीनों एक-दूसरे की तारीखें तय कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में मई 2026 में दिल्ली की अदालत ने आरोप तय किए; मुकदमा चल रहा है, आरोपी ने इलसे इनकार किया है, और आरोप तय होना सिद्धि नहीं है। पॉक्सो से जुड़ी एफआईआर पर पुलिस ने रद्दीकरण रिपोर्ट दाखिल की। दोनों बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और दोनों को अलग-अलग वाक्यों में रखना जरूरी है। बजरंग पुनिया का लोकेशन-फेलियर मामला एक एंटी-डोपिंग प्रक्रिया है, चरित्र का फैसला नहीं, और उसका निपटारा ट्रिब्यूनल का काम है।

उलटा नजरिया: 2026 की लीग बहस गलत सवाल पूछ रही है

हर कुछ महीनों में प्रो रेसलिंग लीग के पुनरुद्धार की खबर आती है। मैं इसे बुरी खबर नहीं मानती, पर इसका फोकस गलत है। लीग की समस्या पूंजी नहीं, कैलेंडर है। कुश्ती एक इवेंट-स्पाइक खेल है — एशियाई खेल, विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक — और उसके बीच के महीनों में कोई साप्ताहिक टेलीविजन उत्पाद नहीं है। जो खेल साल में छह हफ्ते दिखता है, उसके लिए अठारह दिन की लीग खड़ी करना संभव है; उसे सालभर चलाना संभव नहीं।

दूसरी बात जिसे कोई नहीं कहता: 2026 में कुश्ती को अपना सबसे आसान ग्लोबल शॉपविंडो खोना पड़ा है। ग्लासगो में हो रहे 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं है। यानी जिस साल निवेशक लीग की बात कर रहे हैं, उसी साल खेल के पास अपना सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय मंच नहीं है। मेरे मॉडल में एक पुनर्जीवित लीग को छह टीमों, अठारह से इक्कीस दिन के विंडो और शून्य गेट रेवेन्यू के साथ केंद्रीय पूल और टीम परिचालन मिलाकर लगभग सैंतालीस करोड़ रुपये सालाना का स्तर पार करना होगा — और वह पैसा उन्हीं बीस-पच्चीस खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा जिनकी जरूरत राष्ट्रीय शिविर को है।

तीसरी बात: पहलवानों की असली मांग लीग नहीं थी। जंतर-मंतर पर जो मांगी गई, वह शासन थी — सुरक्षा, पारदर्शिता, और शिकायत का एक ऐसा रास्ता जो गुरु-चेला के सत्ता-ढांचे से बाहर हो। लीग उस मांग का जवाब नहीं है। लीग एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट शासन की जगह नहीं ले सकता। गलत होने की कीमत? अगर हरियाणा अपनी इनाम-नीति को नकद से नौकरी-आधारित सहायता की ओर मोड़ देता है, तो मेरा पूरा लागत-बैंड तीस प्रतिशत तक खिसक जाता है। मॉडल जानता है कि वह किस पर खड़ा है; यही उसकी एकमात्र ईमानदारी है।

आगे का सवाल: बही किसके हाथ में जाएगी

एशियाई खेल 2026 उन्नीस सितंबर से चार अक्टूबर तक आइची-नागोया में हैं, और लॉस एंजिल्स 2028 में कुश्ती के अठारह भार-वर्ग मौजूद रहेंगे। पदक की गिनती अपने आप हो जाएगी। असली सवाल यह है कि इस पाइपलाइन का उत्तराधिकारी कौन है।

सतपाल से सुशील तक की गुरु-चेला श्रृंखला टूट चुकी है। महासंघ निलंबित हुआ, चुना गया, अदालत गया, और आज भी मान्यता की फाइल में जिंदा है। विनेश फोगाट अक्टूबर 2026 में जुलाना से हरियाणा विधानसभा पहुंच चुकी हैं — यानी खेल का सबसे तेज आवाज अब एक ऐसी जगह बैठा है जहां से बजट की लाइनें बदली जा सकती हैं, पर वहां से अखाड़े की मिट्टी नहीं दिखती। अमन सहरावत और अंतिम पंघाल अगली कड़ी हैं, पर एक खिलाड़ी उत्तराधिकारी नहीं होता; उत्तराधिकारी एक संस्था होती है।

मैं ड्रेसिंग रूम का ऑडिट नहीं कर सकती, पर वेज बिल उंगलियों के निशान छोड़ जाता है — और इस खेल में वह निशान रेलवे के दफ्तर में है, किसी फेडरेशन के भवन में नहीं। अगली बार जब कोई कहे कि भारतीय कुश्ती को एक लीग चाहिए, तो एक सवाल पूछिए: उस लीग के बंद होने पर कौन सातवें महीने का दूध भरेगा? जब तक वह जवाब नहीं है, बहीखाता खुला रहेगा — और मैं उसे खुला ही रखूंगी, क्योंकि बंद किताब को कोई दोबारा नहीं जांचता।