आठ पदक, एक लकीर: भारतीय कुश्ती 66 किलो से ऊपर कभी पदक क्यों नहीं जीती

भारतीय कुश्ती के आठ ओलंपिक पदकों को वज़न के कॉलम में लिखिए, सूची अपने आप दो हिस्सों में बंट जाती है — 66 किलो तक, और 66 किलो के बाद। पहले हिस्से में आठों नाम हैं। दूसरे में एक भी नहीं। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव के 57 किलो कांस्य से लेकर सात अगस्त 2026 की सुबह तक, जब विनेश फोगाट 50 किलो की तराजू पर करीब सौ ग्राम भारी निकलीं और फाइनल से पहले बाहर हो गईं, यह लकीर एक बार भी नहीं टूटी। पुरुषों की 74, 86, 97 और 125 किलो श्रेणियों में भारत का पदक शून्य है। सोना किसी भी श्रेणी में शून्य है। पेरिस की उस सुबह मैं एरीना के उस हिस्से में खड़ा था जहां मीडिया को शुरू में कुछ नहीं मिला — एक खाली मैट, जल्दबाजी में ली गई किसी अधिकारी की सांस, और उन खबरों की भीड़ जो अभी तय नहीं कर पा रही थी कि इसे त्रासदी कहें या गलती। बाद में समझ आया कि वो दिन किसी एक फैसले का नहीं, बहुत पहले खुली एक फाइल का आखिरी पन्ना था। यह कहानी तराजू ने नहीं लिखी। इसे कैलेंडर और कैटेगरी ने लिखा है। मुख्यधारा का पाठ सीधा है: भारतीय कुश्ती चढ़ रही है। 2026 लंदन में दो पदक, 2026 रियो में एक, 2026 टोक्यो में दो, 2026 पेरिस में एक। हरियाणा देश का अखाड़ा है। फेडरेशन कहता है अगली बार सोना आएगा। और पिछले तीन सालों में जो कुछ हुआ — रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का निलंबन और बहाली, दिल्ली की सड़कों पर धरना, अदालत में लंबित मुकदमे, प्रशासनिक फाइलों का आना-जाना — उसे “अस्थिरता” कहकर अलग रख दिया जाता है, जैसे पदक और राजनीति दो अलग खेल हों। यह पाठ दो जगह कमज़ोर पड़ता है। वो पदकों की गिनती करता है, बंटवारे की नहीं। और वो इसे ताकत का सवाल मानता है, जबकि यह आवंटन का सवाल है। किस श्रेणी में हम प्रवेश करते हैं, किस उम्र में, किस कैलेंडर पर — यह तय करने वाला हाथ अखाड़े का नहीं, बोर्ड और ट्रायल की तारीखों का है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर साल भर पहले छप जाता है: यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की रैंकिंग सीरीज़, महाद्वीपीय चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक क्वालिफायर। भारत का घरेलू कैलेंडर उलटा चलता है — वो ट्रायल से शुरू होता है और ट्रायल पर खत्म हो जाता है। पहलवान अपना फॉर्म उस दिन के लिए नहीं बनाता जिस दिन दुनिया मुकाबला देखेगी; वो उस दिन के लिए बनाता है जिसकी तारीख उसे तीन हफ्ते पहले फोन पर बताई जाती है। टोक्यो से दो हफ्ते पहले मैंने एक पीस लिखी थी — भारत का सबसे अच्छा सोने का मौका बजरंग पूनिया नहीं, रवि कुमार दहिया हैं। वो दांव मेरे लिए बड़ी सीख बन गया। 57 किलो के सेमीफाइनल में दहिया 2-9 से पीछे थे और आखिरी तीस सेकंड में उन्होंने नूरिस्लाम सानायेव को चित कर दिया। सवाल उस दिन ताकत का नहीं, तारीख का था — और तारीख उसके पक्ष में थी। लंदन 2026 का 60 किलो कांस्य मुकाबला मैंने चेन्नई की एक न्यूज़रूम में, एक धुंधले ऑनलाइन फीड पर देखा था। योगेश्वर दत्त 0-3 से पीछे थे और आखिरी सत्तर सेकंड में उन्होंने नौ अंक लगा दिए। उस क्लिप के कमेंट सेक्शन में सब “जिगरा” लिख रहे थे। किसी ने यह नहीं लिखा कि उस शाम वो 60 किलो की श्रेणी में थे, और भारत का हर ओलंपिक पदक उसी हल्के सिरे पर आया है। तीन पदक, एक ही श्रेणी 57 किलो भारत का सबसे अमीर रास्ता है — तीन पदक: जाधव 2026, रवि 2026, अमन सहरावत 2026। 66 किलो में दो, दोनों सुशील कुमार के। इनके बीच 58 से 65 के दायरे में तीन — साक्षी मलिक (58, रियो 2026), योगेश्वर दत्त (60, लंदन 2026), बजरंग पूनिया (65, टोक्यो 2026)। यानी भारत का पूरा ओलंपिक कुश्ती इतिहास छह वज़न-श्रेणियों में सिमटा है, और वो छहों हल्के सिरे पर हैं। यह संयोग जितना दिखता है, उतना है नहीं। एक और हिसाब देखिए। ये आठ पदक केवल छह ओलंपिक खेलों में आए हैं — 2026, 2026, 2026, 2026, 2026 और 2026; बाकी सबमें शून्य। और ग्रीको-रोमन में भारत का ओलंपिक पदक आज तक एक भी नहीं है। जिस देश की पहचान मिट्टी की कुश्ती से बनती है, वो मैट के एक पूरे फॉर्मेट में कभी पदक तक नहीं पहुंचा। अखाड़े में लड़का दस-बारह साल की उम्र में आता है। चार बजे उठता है, मिट्टी में दांव-पेंच सीखता है, गुड़-चना खाता है, और अठारह साल तक उसका शरीर साठ किलो के आस-पास ही रहता है। ठीक उसी उम्र में, जब एक किशोर का शरीर भारी वज़न के लिए मांसपेशी और ताकत बनाना शुरू करता है, अखाड़ा उससे कहता है — वज़न मत बढ़ाओ, श्रेणी मत बदलो। यह सलाह उस पहलवान के लिए ठीक है जिसे 57 या 65 में पदक जीतना है। यह सलाह उस पूरी पीढ़ी के लिए घातक है जिसमें से 86 या 97 किलो का पहलवान निकल सकता था। मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन रिकॉर्ड साफ है: भारत में हेवीवेट पैदा नहीं होते। हेवीवेट चुने जाते हैं, कुछ समय के लिए सहेजे जाते हैं, और फिर भुला दिए जाते हैं — क्योंकि उनके लिए अलग न्यूट्रिशन, अलग स्ट्रेंथ कोचिंग, अलग स्पारिंग और लंबी अवधि की योजना चाहिए, और अखाड़ा व्यवस्था इन चारों में से एक भी नहीं देती। 125 किलो का पहलवान बनाया जाता है। भारत में उसे सिर्फ ढूंढा जाता है। तीन पदक, एक इलाका वज़न कॉलम हल्का है, तो पता कॉलम उससे भी छोटा है। आठ में से पांच पदक हरियाणा से आए — योगेश्वर (सोनीपत), साक्षी (रोहतक), बजरंग (झज्जर), रवि (सोनीपत), अमन (झज्जर)। इन पांचों में चार 2026 के बाद के हैं। छठा नाम सुशील कुमार का है, बापरोला, दिल्ली से — यानी उसी बेल्ट का सिरा जो हरियाणा की सीमा से चिपका हुआ है। सातवां के.डी. जाधव, सतारा, महाराष्ट्र — कोल्हापुर-सतारा की अलग कुश्ती परंपरा, जो अपनी अलग कहानी है और जिसे उत्तर भारत की चर्चा में जगह नहीं मिलती। एक बार मैंने नक्शे पर इन गांवों के बीच की दूरी नापी थी। खुदान से बीरामपुर तक, बजरंग के गांव से अमन के गांव तक, तीस किलोमीटर के आस-पास। दो ओलंपिक पदक, तीस किलोमीटर में। इसे “हरियाणा का जादू” कहना आसान है और गलत भी। जादू नहीं, घनत्व है। गांवों में छतरी और अखाड़े, गुड़-चने का सस्ता प्रोटीन, ज़मीन का बंटवारा जिसने बेटों के हाथ खेती से खाली किए, और एक सामाजिक अर्थव्यवस्था जिसमें “पहलवान” एक ऐसा दर्जा है जो ज़मीन, रिश्ता और सरकारी नौकरी तीनों खींचता है। जहां ये चारों मिलती हैं, वहां पदक निकलता है — भले फेडरेशन वहां कुछ न करे। और जहां ये चारों नहीं मिलतीं, वहां फेडरेशन के सौ सेमिनार भी एक पदक नहीं बना पाते। यही वजह है कि भारतीय कुश्ती का पदक-भूगोल बदलता नहीं। पिछले बीस साल में एक भी नया क्लस्टर नहीं खड़ा हुआ। असली मुकाबला फाइनल में नहीं, ट्रायल में है पिछले कुछ सालों में भारतीय कुश्ती की सबसे तीखी बहसें मैट पर नहीं, उस कागज़ पर हुई हैं जिस पर लिखा होता है कि किसे ट्रायल खेलना है और किसे छूट मिली है। यह बहस बेकार नहीं है। भारत में सिलेक्शन ट्रायल ही असली प्रतियोगिता है, क्योंकि वहीं तय होता है कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का कौन-सा हिस्सा आपको मिलेगा। एक सीनियर फ्रीस्टाइल पहलवान, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है और जो नाम न छापने की शर्त पर बोला, ने मुझे फोन पर अपना कैलेंडर इस तरह बताया: “मार्च में ट्रायल, अप्रैल में क्वालिफायर, मई में वज़न काटो, जून में रैंकिंग सीरीज़। साहब, हमारा पीक कहां आएगा यह हम तय नहीं करते। हमारा पीक वहां आता है जहां तारीख लिखी होती है। ट्रायल में एक किलो ज़्यादा काटना पड़े और अगले महीने क्वालिफायर हो, तो शरीर क्या करेगा? शरीर वही करता है जो बीस साल से कर रहा है — काटता है, और थक जाता है।” यही वो जगह है जहां पदक और कैलेंडर एक ही चीज़ बन जाते हैं। पहलवान ट्रायल के लिए तैयार होता है — एक हफ्ते में तीन मुकाबले, वज़न बिल्कुल सीमा पर, कोई टेपर नहीं। तीन हफ्ते बाद विदेश में उसे उसी शरीर से दोबारा काटना पड़ता है। जो पहलवान ट्रायल जीतता है वो अक्सर वो होता है जो सबसे तेज़ी से वज़न काट सकता है, न कि वो जो सबसे अच्छी कुश्ती लड़ सकता है। सौ ग्राम की फाइल और यहीं पेरिस की वो सुबह आती है, जिस पर मैंने दो साल में कई बार लिखा है और हर बार एक ही बात दोहराई है। विनेश फोगाट ने सालों 53 किलो में कुश्ती लड़ी। 50 किलो ओलंपिक श्रेणी थी, और उसमें उतरने का मतलब था शरीर को उसके प्राकृतिक वज़न से लगातार नीचे रखना। छह अगस्त 2026 को उन्होंने सेमीफाइनल जीता, और अगली सुबह फाइनल से पहले उन्हें दोबारा तराजू पर उतरना था। सात अगस्त 2026 की सुबह वो करीब सौ ग्राम अधिक निकलीं। फाइनल से पहले उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। शेयर किए गए सिल्वर के लिए उनकी अपील तदर्थ CAS प्रभाग ने 14 अगस्त 2026 को खारिज कर दी। उन्हें कोई पदक नहीं मिला — न सिल्वर, न शेयर। सौ ग्राम कोई तकनीकी दुर्घटना नहीं थी। वो एक ऐसी प्रक्रिया का आखिरी पन्ना था जिसमें पहलवान के शरीर के लिए कोई बफर, कोई सुपरवाइज़्ड रिकवरी विंडो और कोई साफ प्रोटोकॉल नहीं छोड़ा गया था। अगर हम इसे “एक बहादुर लड़की की बदकिस्मती” कहेंगे, तो अगली बार वही प्रक्रिया वही नतीजा देगी। अगर इसे प्रशासनिक विफलता कहेंगे, तो शायद किसी अगली सुबह किसी और की तराजू संभल जाए। पेरिस में भारत का इकलौता पदक अमन सहरावत का था — 21 साल की उम्र में 57 किलो में कांस्य, डेरियन क्रूज़ को हराकर। वही 57 किलो जिसमें जाधव और रवि का नाम पहले से दर्ज है। एक श्रेणी, तीन पदक, तीन अलग दशक। उस पूरे हफ्ते मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि पदक-गणित बिल्कुल नहीं हिला। सात से आठ हुआ, और श्रेणी वही रही। मैंने तीखी टिप्पणी से शुरुआत की थी; नीचे उतरा तो कहानी उससे ज़्यादा अजीब निकली। जितना पदक-गणित खंगालता गया, फेवरेट कथा उतनी ही कमज़ोर पड़ती गई। अब वो हिस्सा जहां मुझे खुद पर शक करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत गणित की है। आठ पदक कोई डेटासेट नहीं होते। अगर आप आठ सिक्के उछालें और सब हेड आ जाएं, तो आप सिक्के का वज़न नहीं नाप रहे होते — आप एक संयोग देख रहे होते हैं। भारत ऐतिहासिक रूप से हल्की श्रेणियों में ज़्यादा पहलवान भेजता है, क्योंकि वहीं उसके पास एंट्री है और वहीं क्वालिफिकेशन कुछ आसान दिखता है। तो “66 किलो से ऊपर कोई पदक नहीं” का एक उबाऊ और ठोस विकल्प यह भी है: वहां भारत ने कभी गंभीरता से कोशिश ही नहीं की। और अगर कोशिश नहीं की, तो यह क्षमता का नतीजा नहीं, आवंटन का नतीजा है। फिर लकीर दरार भी पकड़ रही है। दीपक पुनिया 86 किलो में 2026 विश्व चैंपियनशिप का सिल्वर जीत चुके हैं और टोक्यो 2026 में चौथे स्थान पर रहे। अगर भारी वज़न के जूनियर पूल से एक-दो नाम ऊपर आ गए, तो मेरी पूरी लकीर 2028 तक एक अच्छे सवाल की तरह नहीं, एक पुरानी बात की तरह लगेगी। और एक इल्ज़ाम मुझ पर लग सकता है, वही जो मैं दूसरों पर लगाता हूं। मैं हर समस्या को कैलेंडर की समस्या बना देता हूं। हो सकता है असली फर्क कोचिंग का हो, विदेशी स्पारिंग का हो, या 74 किलो से ऊपर की श्रेणियों में सही ताकत-प्रशिक्षण तक पहुंच न होने का। कैलेंडर को कारण मान लेना आसान है क्योंकि वो कागज़ पर दिखता है; शरीर के अंदर की कमी नहीं दिखती। महिलाओं पर यह फ्रेम पूरा फिट भी नहीं बैठता। महिला कुश्ती की सारी ओलंपिक श्रेणियां 76 किलो तक हैं, यानी “हल्का बनाम भारी” का तर्क वहां खोखला है। विनेश की असली समस्या श्रेणी-चयन और वज़न प्रोटोकॉल की थी, किसी हल्के वज़न के जाल की नहीं। ये चारों आपत्तियां मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा दावा उस दिन टूटे जब कोई बड़ा पहलवान मुझे इसी कॉलम से काट दे। तो दावा तारीख के साथ वापस मेज़ पर। 31 दिसंबर 2027 तक अगर भारत का कोई पुरुष फ्रीस्टाइल पहलवान 74 किलो या उससे ऊपर की ओलंपिक श्रेणी में विश्व चैंपियनशिप का पदक नहीं जीतता, तो यह लकीर एक दशक और वहीं रहेगी — और इसका मतलब होगा कि असली समस्या पहलवान नहीं, उसका कैलेंडर और उसकी श्रेणी-योजना है। अगर वो पदक आ गया, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा कि मैंने वज़न को कारण समझ लिया था जबकि वो सिर्फ लक्षण था। सवाल यह नहीं है कि भारत में पहलवान कितने हैं। सवाल यह है कि तराजू के उस पार कौन खड़ा है — और उसे वहां खड़ा करने का काम किसके कैलेंडर में दर्ज है।